Nous n’avons pas oublié. En 2019 et 2020, nous avons souffert ensemble, durement éprouvés par les conséquences des grèves contre la réforme des retraites. Nos cabinets ont vacillé, nos revenus ont chuté, et pourtant, nous avons tenu bon. Ce combat pour préserver l’indépendance de notre profession et la pérennité de notre régime de retraite a
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
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Droit social
Retraite : les avocates et avocats sont là et n’oublient pas
Justice
La Justice sur le billot
Le Syndicat des Avocats de France exprime sa profonde indignation face à la nouvelle réduction du budget de la justice prévue dans le projet de loi de finances pour 2025. Malgré des engagements répétés du gouvernement en faveur d’une justice plus accessible et efficace, le secteur judiciaire est une fois de plus sacrifié. Même le
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Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne
Droit de la famille
Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de
Droit de la famille
L’IFPA ou le mirage de la garantie du paiement des pensions alimentaires
En 2016, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) en cas de violences conjugales, permettant à l’organisme versant des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA) de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser à l’autre parent. Depuis le 1er mars 2022, ce système