Nous n’avons pas oublié. En 2019 et 2020, nous avons souffert ensemble, durement éprouvés par les conséquences des grèves contre la réforme des retraites. Nos cabinets ont vacillé, nos revenus ont chuté, et pourtant, nous avons tenu bon. Ce combat pour préserver l’indépendance de notre profession et la pérennité de notre régime de retraite a
PRESERVER LA SANTE DES DETENUS
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Droit social
Retraite : les avocates et avocats sont là et n’oublient pas
Justice
La Justice sur le billot
Le Syndicat des Avocats de France exprime sa profonde indignation face à la nouvelle réduction du budget de la justice prévue dans le projet de loi de finances pour 2025. Malgré des engagements répétés du gouvernement en faveur d’une justice plus accessible et efficace, le secteur judiciaire est une fois de plus sacrifié. Même le
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Objet : Lettre ouverte – Notre profonde préoccupation face aux mesures sécuritaires attentatoires aux droits fondamentaux envisagées par votre ministère à la suite du drame d’Incarville Nous, organisations d’acteurs du système pénal et pénitentiaire et associations de défense des droits humains, souhaitons par la présente lettre ouverte vous faire part de notre profonde préoccupation face à
Défense pénale
Face au drame d'Incarville, le gouvernement ne doit pas céder à la tentation du populisme pénal
Le15 mai dernier, deux surveillants pénitentiaires ont été assassinés et trois autres agents ont été blessés dans le cadre de leur mission, au cours d’un transfert d’un détenu. Alors que les personnes impliquées dans ce crime n’ont toujours pas été retrouvées et identifiées, le SAF, à l’instar de tous les personnels et auxiliaires de justice, comprend
Défense pénale
Les droits de la défense ne sauraient être enfermés dans une boite noire
Le SAF prend connaissance du rapport de la commission d’enquête parlementaire du Sénat sur l’impact du narcotrafic, publié le 14 mai 2024. Ce rapport reprend certaines des préconisations formulées par plusieurs magistrat·es marseillais·es qui étaient auditionné·es et que le SAF avait déjà dénoncées (https ://lesaf.org/un%C2%B7e-magistrat%C2%B7e-ne-devrait-pas-dire-ca/). La commission d’enquête indique s’interroger sur « la somme de petites déloyautés »